1. हिन्दी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली?
26 जनवरी 1950
5 सितम्बर 1948
14 सितम्बर 1949
14 सितम्बर 1951
Note: संविधान सभा में लम्बी चर्चा के बाद 14 सितम्बर सन् 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी है।

2. संविधान के अन्तर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है-
संसद
मंत्रिमण्डल
सर्वोच्च न्यायालय
राष्ट्रपति
Note: मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं, जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है।

3. भारतीय संविधान में नीचे दिये गये कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है?
संस्कृति की धरोहर की रक्षा करना
देश की सुरक्षा
जन सम्पत्ति की रक्षा करना
आयकर भुगतान
Note:

4. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुछेद के तहत विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है?
अनुच्छेद 185
अनुच्छेद 169
अनुच्छेद 124
अनुच्छेद 136
Note: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हाल ही में संविधान के अनुछेद 169 के तहत विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। विधान परिषद के निर्माण के लिए 6 जुलाई, 2021 को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया।

5. दिल्ली को NCT (राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश) संविधान के किस संशोधन से बनाया गया?
63 वां संशोधन
69 वां संशोधन
74 वां संशोधन
76 वां संशोधन
Note: 69 वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। NCT की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई।


6. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिये?
20 वर्ष
15 वर्ष
12 वर्ष
10 वर्ष
Note: सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो।

7. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है?
345
222
330
332
Note: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है।

8. भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है?
अनुच्छेद 15
अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 17
अनुच्छेद 14
Note: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकार का प्रतिपादन करता है, कि उसे भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यहां 'विधि के समक्ष समता' से आशय है राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा और उसे समान रूप से लागू किया जाएगा। जबकि 'कानून का समान संरक्षण' से तात्पर्य है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समता का व्यवहार किया जाएगा। इस अनुच्छेद की विधि में बदलाव नहीं किया जा सकता है।

9. मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार किसको है?
प्रधानमंत्री को
संसद को
राष्ट्रपति को
न्यायापालिका को
Note: संसद के पास ऐसे अधिकार हैं, जिसके तहत वह मूल अधिकार को सीमित कर सकती है, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है तब कोर्ट तय करता है कि उचित प्रतिबंध के तहत जो कार्रवाई की गई है, वह कितनी सही है।

10. मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है-
उच्च न्यायालय
प्रधानमंत्री
सर्वोच्च न्यायालय
संसद
Note: मौलिक अधिकारों का निलम्बन राष्ट्रपति करता है तथा मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है।


11. भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है?
मूल कर्तव्य
मूल अधिकार
प्रस्तावना
नीति निर्देशक सिद्धांत
Note: मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं जबकि नीति-निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।

12. डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है?
भाग IV
भाग I
भाग III
भाग II
Note:

13. भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है-
संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक
संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक
संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक
संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक
Note: संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्‍छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

14. मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता प्रदान की गई?
फ्रांस
ब्रिटेन
भारत
संयुक्त राज्य अमेरिका
Note: 1791 ई. में पहला संविधान संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स ('Bill of Rights) को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इसके तहत् संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को वाणी की, पे्रस की, धर्म की, याचिका की, सभा-सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई।

15. मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है?
भाग II
भाग III
भाग IV
भाग VI
Note: मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है।


[REET-2018]
16. भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रीपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा?
अनुच्छेद 80
अनुच्छेद 79
अनुच्छेद 78
अनुच्छेद 74
Note: राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह देने के लिये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है। वह संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार उनके कार्य व कर्त्तव्यों का उनकी सलाह पर निर्वहन करेगा।

[REET-2018 ]
17. भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 संबन्धित है-
अल्पसंख्यक संस्थाएं
शिक्षा का अधिकार
धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा
अंतःकरण की स्वतन्त्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतन्त्रता
Note: भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 एक सार्वजनिक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबंध के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंत करण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अवैध रूप से मानने की स्वतंत्रता आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है।

[REET-2018 ]
18. भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है?
भाग V
भाग ॥
भाग IVA
भाग VI
Note: मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं।

[REET-2016 ]
19. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है?
अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 18
अनुच्छेद 17
अनुच्छेद 16
Note: संविधान की प्रस्तावना में लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एवं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की घोषणा है।

[REET-2016 ]
20. भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 'हम भारत के लोग' से क्या तात्पर्य है?
सम्प्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है
सम्प्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है
सम्प्रभुता भारत के लोगों में निहित है
सम्प्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है
Note: 'हम भारत के लोग' तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है, अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है अर्थात् दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है।

21. हाल ही में किस राज्य/संघशासित प्रदेश में पहली बार अनुच्छेद-311 का उपयोग किया गया?
कर्नाटक
जम्मू-कश्मीर
दिल्ली
पश्चिम बंगाल
Note: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पहली बार अनुच्छेद-311 का उपयोग करते हुए कुपवाड़ा के सरकारी मीडिल स्कूल के शिक्षक इदरीस जान को बर्खास्त कर दिया है।

[REET-2016]
22. भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची सम्बन्धित है-
नगरपालिकाओं से
पंचायती राजव्यवस्था से
केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से
केन्द्र की भाषाओं से
Note: भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची; नगरपालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताती है। बारहवीं अनुसूची को 1992 के 74 वें संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस सूची में 18 मदों या कामों को शामिल किया गया है जो कि नगरपालिकाओं के कार्य क्षेत्र में आते हैं।

[REET-2016]
23. भारतीय संविधान का 44 वाँ संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया?
मोराजी
चौधरी चरणसिंह
चन्द्रशेखर
इन्दिरा गाँधी
Note: 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार ने लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया। इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे।

[REET-2016]
24. भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है-
राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परन्तु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है
राज्य का अपना धर्म है
राज्य का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है
राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है
Note: प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 में बयालीसवें संशोधन अधिनियम द्वारा डाला गया था। यह सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता और समान व्यवहार को बढ़ावा देता है। भारत राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, यह किसी भी धर्म का पालन करने, उपदेश देने और प्रचार करने के अधिकार को प्रदान करता है।

[REET-2016]
25. वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित है-
86 वाँ संशोधन
61वाँ संशोधन
52 वाँ संशोधन
42 वाँ संशोधन
Note: वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग- III में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसने 6-14 वर्ष के बच्चों के लिये शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया।

[REET-2016]
26. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ?
1975
1976
1978
1992
Note: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया था।

27. भारत के संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है-
भारत शासन अधिनियम, 1935
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1919
मार्ले-मिण्टो सुधार, 1919
Note:



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