1. टीसीएस हाल ही में 13 लाख करोड़ रुपये के मार्केट-कैप को पार करने वाली कौन सी भारतीय कंपनी बन गयी है?
पहली
दूसरी
तीसरी
चौथी
Note: रिलायंस के बाद टीसीएस 13 लाख करोड़ रुपये के मार्केट-कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गयी है। टीसीएस के शेयर 2.32% की बढ़त के साथ 3,552.4 रुपये पर बंद हुए है। वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्य 13.7 लाख करोड़ रुपये है।

2. नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) ने किस संगठन के सहयोग से छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 शुरू किया है?
डसॉल्ट सिस्टम्स
नवज्योति इंडिया फाउंडेशन
एमनेस्टी इंटरनेशनल
यूनिसेफ
Note: भारत में ला फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम्स के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) ने अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) के युवा नवप्रवर्तकों के लिए ‘छात्र उद्यमिता कार्यक्रम’ की तीसरी श्रृंखला शुरू की। SEP 3.0 की थीम ‘Made in 3D – Seed the Future Entrepreneurs Program’ पर आधारित है, जिसे 2017 में ला मेन आ ला पाटे फाउंडेशन और ला फोंडेशन डसॉल्ट सिस्टम्स यूरोप द्वारा फ्रांस में रोल आउट किया गया था।

3. वैज्ञानिको को किस देश में पृथ्वी से डायनासोर को खत्म करने वाला एस्टेरोयड मिला है?
मेक्सिको
फिलीपींस
ऑस्ट्रेलिया
चीन
Note: कंप्यूटर मॉडल के उपयोग के साथ वैज्ञानिको ने 1,30,000 मॉडल क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करते हुए मेक्सिको में पृथ्वी से डायनासोर को खत्म करने वाले एस्टेरोयड की खोज की है। इस एस्टेरोयड ने एक गड्ढा बना दिया जिसने लगभग 90 मील के क्षेत्र को कवर किया है। इस क्षुद्रग्रह को डायनासोर ही नहीं बल्कि उस समय की कुल प्रजातियों के लगभग 75% प्रजातियों को खत्म करने का श्रेय दिया गया है।

4. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने तुरंत प्रभाव से किस देश को दी जाने वाली सभी वित्तीय मदद रोक दी है?
अफगानिस्तान
ईरान
पाकिस्तान
बांग्लादेश
Note: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को दी जाने वाली सभी वित्तीय मदद रोक दी है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों के हटने के बाद से वहां तालिबानियों की पकड़ बढ़ती गई और अब राजधानी काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हो गया है।


5. सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाजत दी है?
रेलवे
एसएससी
एनडीए
इंडियन एयरफोर्स
Note: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में महिलाओं को परीक्षा का हक देने का अहम आदेश सुनाते हुए सेना में व्यापत लैंगिक भेदभाव को ख़त्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट से महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों को लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के अवसर से वंचित किया जा रहा है। अब तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा देने और प्रवेश पाने का महिला उम्मीदवारों के पास कोई तरीका नहीं था। अब वे भी योग्य पाए जाने के बाद वह NDA में शामिल हो सकेंगी।

6. किस राज्य सरकार ने प्रदेश में "गोरखधंधा" शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है?
झारखंड
तमिलनाडु
बिहार
हरियाणा
Note: हरियाणा सरकार ने "गोरखधंधा" शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश में किसी भी संदर्भ में इसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गोरखनाथ समुदाय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। समुदाय की मांग पर 18 अगस्त 2021 को सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

7. निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने का घोषणा किया है?
झारखंड
ओडिशा
असम
बिहार
Note: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले 10 साल के लिए टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार साल 2018 से ही भारतीय हॉकी टीमों को स्पॉन्सर कर रही है। 41 साल बाद पुरुष टीम ने टोक्यो ओलिंपिक में भारत के लिए पदक जीता है, वहीं महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई है।

8. ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना’ के तहत भूमिहीन मजदूरों को कौन सी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार 6000 रुपये प्रदान करेगी?
झारखण्ड
छत्तीसगढ़
नागालैंड
तमिलनाडु
Note: छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना’ लांच की है। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6000-6000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ यह योजना शुरू की गई थी। इससे 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा। यह योजना ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को कुछ न्यूनतम मजदूरी के साथ सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह न्यूनतम वेतन उन्हें बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। लाभार्थियों को उनका लाभ 31 मार्च, 2022 से पहले प्राप्त होगा।





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